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UPI : यूपीआई ट्रांसेक्शन पर अब आपको देने होंगे पैसे? वित्त मंत्रालय ने कही ये बात




UPI Transaction: पिछले कुछ दिनों से एक खबर बहुत तेजी से फैल रही है, कहा जा रहा है कि अब हर UPI पेमेंट के लिए ग्राहक को अतिरिक्त कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन, क्या वाकई ऐसा होगा? चलो पता करते हैं।

वित्त मंत्रालय ने कही ये बात


सवालों के जवाब में, वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकार UPI सेवाओं पर कोई शुल्क लगाने की योजना नहीं बना रही है। और, यूपीआई सेवा प्रदाताओं को शुल्क वसूल करने के लिए अन्य साधनों का उपयोग करना होगा। UPI लोगों के लिए अत्यधिक सुविधा और अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादकता में वृद्धि के साथ एक डिजिटल सार्वजनिक वस्तु है। सरकार UPI भुगतान पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेगी। 

सरकार ने पिछले साल डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को वित्तीय सहायता भी दी थी। और, इस साल भी मदद करने की बात कही जा रही है। सरकार लोगों को डिजिटल पेमेंट के तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

हम आपको सूचना देदे की, आरबीआई ने भी यूपीआई भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया है। सरकार ने 1 जनवरी 2020 से UPI लेनदेन के लिए एक शून्य शुल्क ढांचा अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब है कि यूपीआई में उपभोक्ताओं और व्यापारियों के लिए शून्य शुल्क है।

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